प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

कार्य विवरण

  • १. कृषि बाली/वस्तुको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
  • २. प्रदेशस्तरमा सिमान्कृत कृषक समुदायलाई उत्थान गर्ने खालका बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • ३. प्रदेशस्तरको कृषि सम्वन्धी तथ्यांक संकलन एवं अद्यावद्यिक गर्ने ।
  • ४. प्रदेशस्तरको बजार तथा अन्य कृषि पूर्वाधार विकास सम्बन्धीनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
  • ५. प्रदेशस्तरीय कृषि उपज बजारस्थलको व्यवस्था गर्ने ।
  • ६. प्रदेशस्तरमा उपयुक्त रणनीतिक स्थानमा थोक, खुद्रा तथा हाट बजार, संकलन केन्द्र तथा अन्य बजार पूर्वाधार विकास गर्ने ।
  • ७. प्रदेशस्तरमा कार्यरत कृषि व्यवसायीहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा एवं सहुलियत उपलव्ध गराउने।
  • ८. प्रदेशस्तरीय मल, बीउ लगायतका कृषि सामग्रीको आपूर्तिस्थितीको नियमित अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई पृष्टपोषण गर्ने ।
  • ९. प्रदेशस्तरको माटो सुधार सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
  • १०. प्रदेशस्तरमा माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार गरी सो को आधारमा उर्वराशक्ति सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • ११. माटो परीक्षण सेवामा पहुँच बढाइ माटो स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलव्ध गराउने।
  • १२. प्रदेशस्तरमा गुणस्तरीय श्रोत बीउ उत्पादन एवं प्रसारणको व्यवस्था गर्ने।
  • १३. प्रदेशस्तरमा मल बीउ लगायतका कृषि सामग्रीहरुको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने।
  • १४. लोपोन्मुख तथा उपेक्षित बालीहरुको जर्मप्लाज्म संरक्षण, सम्बर्धन तथा जातिय पंजिकरणको लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • १५. प्रदेशस्तरमा सहायक बाली, स्थानीय, लोपोन्मुख तथा उपेक्षित बालीहरुको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरी यस्ता बालीको उपभोग बढाई खाने बानीमा सुधार गर्ने बिशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • १६. प्रदेशस्तरमा बिरुवाको जातमा प्रजनक एवं कृषकको अधिकारलाई सूनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • १७. खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको अनुगमन तथा विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई पृष्टपोषण गर्ने ।
  • १८. खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्णबाली/वस्तुहरुको पहिचान गरी विकास एवं प्रवर्दन गर्ने ।
  • १९. प्रदेशस्तरको बाली संरक्षण तथा व्यवसायिक कीट सम्बन्धी उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
  • २०. स्थान विशेषका आधारमा मौरीपालन, रेशम खेती, च्याउ उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • २१. प्रदेशस्तरमा पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
  • २२. प्रदेशस्तरमा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्वन गर्ने ।